महाराष्ट्रराजकारण

ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा आणखी एक मोठा दणका!

कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन आहे. यानंतर जून महिन्यात टाळेबंदीमध्ये काहीशी शिथिलता आणली गेली व त्यानंतर जुलै व ऑगस्टच्या सुरुवातीला जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी आणखी शिथिलता आणली गेली. राज्यात आता आंतरजिल्हाबंदी उठवण्यात आली असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देखील सुरु करण्यात आली आहे.

अजूनही कोरोना संसर्गाचा असलेला धोका लक्षात घेता उद्धव ठाकरे यांनी प्रार्थनास्थळांवरील बंदी कायम ठेवली आहे. जैन बांधवानी या विरोधात याचिका दाखल केली होती. पर्युषण काळात जैन मंदिरांना काहीशी सूट द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.

यावर ठाकरे सरकारने कोरोनाचा धोका बघता परवानगी देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. मॉल्स, वाईन शॉप्स, सलून, दुकाने चालू असताना प्रार्थना स्थळांवरच बंदी का? असा सवाल करत पर्युषण काळात मंदिरात जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत अंकित व्होरा व काही जैन ट्रस्टनी मिळून हायकोर्टात याचिका दाखक केली होती, मात्र दिलासा न मिळाल्याने थेट सर्वोच्च न्यायालायतच दाद मागितली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने जैन धर्मियांना आता काहीसा दिलासा दिला यासून येत्या २२ आणि २३ ऑगस्ट या पर्युषण काळात अखेरच्या दोन दिवसांसाठी मुंबईतील श्वेतांबर मूर्तिपूजक ट्रस्टची मुंबईतील मंदिरं खुली करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, खबरदारी म्हणून एकावेळी फक्त पाच भाविकांना मंदिरात प्रवेश देण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणीच्या तपासाबाबतच्या निकालानंतर आता हा दुसरा झटका राज्य सरकारला दिला आहे.