महाराष्ट्रलक्षवेधी

मराठी भाषेचा वापर न केल्यास आता थेट दंडात्मक कारवाई होणार!

मराठी भाषेचा वापर करावा अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे.आता महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याच्या मराठी भाषा विभागाने घेतला आहे. आयटी क्षेत्रात मराठी भाषेचा वापर वाढवण्याच्या बरोबरच मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतदू करण्याच्या संदर्भात ही समिती शिफारस करणार आहे.

शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. पण तरीही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्य मराठी भाषेचा फारसा वापर केला जात नाही. तसेच मराठी भाषेचा वापर प्रशासकीय कामकाजात न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद अधिनियमात नाही.

त्यामुळे अधिनियमात सुधारणा करून निमशासकीय कार्यालये, अशासकीय कार्यालये, सरकारी अनुदानित संस्था, शैक्षणिक संस्था, मंडळ, महामंडळ, प्राधिकरणे, सर्व आयोग, न्यायालय, दुय्यम न्यायालये, व खासगी क्षेत्रात लागू करावा अशी मागणी विविध संस्था व मान्यवरांकडून करण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मराठी भाषा विभागाने महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता मराठी सक्तीचे होणार आहे.