कोरोनाशैक्षणिक

परीक्षा न घेतल्यास शैक्षणिक दर्जावर परिणाम

Newsliveमराठी – अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या वर्षी न घेण्याचा महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारचा निर्णय उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम करणारा असून तो विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही, असे प्रत्युत्तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.

महाराष्ट्र व दिल्ली या दोन्ही राज्यांनी दिलेल्या निवेदनावर आयोगाला आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. करोनाच्या आपत्तीमुळे परीक्षा घेता येणार नसेल तर, पुढील शैक्षणिक वर्षदेखील कसे सुरू करता येईल? महाराष्ट्र सरकारने मात्र परस्परविरोधी भूमिका घेतली असल्याचा मुद्दा आयोगाच्या निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. अंतिम परीक्षा न घेता पदवी दिली जावी अशी मागणी केली जात असली तरी असे पाऊल विद्यार्थ्यांचे भविष्य बरबाद करणारे ठरेल. अंतिम परीक्षा नको मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू करणे विद्यार्थ्यांचे हिताचे ठरेल, अशी राज्यांची विसंगत भूमिका योग्य नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.