महाराष्ट्रशैक्षणिक

अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत अद्याप निर्णय नाहीच!

पदवी व पदव्युत्तर पदवीच्या अंतीम वर्ष परीक्षा रद्द कराव्यात म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर पक्षकारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे परीक्षा होणार की नाही याचा निकाल आणखी लांबणीवर पडला आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत महाराष्ट्रात सरकारची नकारात्मक भूमिका असतानाही यूजीसीने परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले.

केंद्र व राज्य सरकारमध्ये वाद निर्माण झाल्याने अंतीम वर्ष परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. यामध्ये महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारने कोरोनामुळे परीक्षा घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. अनेक विद्यार्थी संघटनाही राज्य सरकारच्या बाजूने त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहेत. तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) परीक्षा झाल्याच पाहिजेत अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे. विना परीक्षा देण्यात आलेल्या पदव्यांना आम्ही स्विकारणार नाही असे सांगितले. तसेच यूजीसीने देशातील बहुतांश विद्यापीठांनी परीक्षेची तयारी केली असल्याचे सांगितले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली आहे. आत्तापर्यंत तीन सुनावण्या झाल्या परंतु अद्याप निर्णय झालेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेत यूजीसीला म्हणने मांडण्यासाठी मुदत देत १४ आॅगस्टला सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा सुनावणीसाठी पुढची तारीख देण्यात आली. आजच्या सुनावणीत परीक्षा द्यावी की नाही यावर दोन्ही बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने पक्षकारांना त्यांचे म्हणणे लेखी मांडण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे.