महाराष्ट्रराजकारण

मराठा आरक्षणाला स्थगिती, यासाठी राज्य सरकार जबाबदार- नारायण राणे

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. असे कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. यावरुन भाजप नेते नारायण राणे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.

राज्य सरकार हे मराठा आरक्षण देण्याच्या मानसिक स्थितीत नव्हतं. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात नामांकित वकील दिले नाहीत. राज्य सरकारने साधे वकील उभे केले. चांगला वकील सुप्रीम कोर्टात दिला नाही, मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली यासाठी सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे, असे नारायण राणे म्हणाले.

सरकारने दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन घेतलं नसतं, तर बरं झालं असतं. अशाप्रकारे जर पुढच्यावेळी अधिवेशन घेण्याची वेळ आली तर ते मातोश्रीच्या गच्चीवर घ्या. जवळपास दोन-अडीच तासांचे झाले.

विरोधीपक्षाला 15 मिनिटं, सत्ताधाऱ्यांना इतर वेळ, याला काही अर्थ नाही. त्याला मी अर्थहीन अधिवेशन म्हणेन, अशी टोला नारायण राणेंनी लगावला.
कंगना प्रकरणावरून देखील राज्य सरकारवर त्यांनी टीका केली