महाराष्ट्रराजकारण

मराठी भाषेसाठी ५५ वर्षापूर्वीच्या कायद्यात बदल होणार

राज्याच्या कारभारात अनेक ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर कमी प्रमाणात केला जातो. यामुळे राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय कार्यालयात मराठी भाषा वापरावी असं वारंवार परिपत्रके काढण्यात आली होती. मात्र आता याबाबत ठाकरे सरकारने गंभीरपणे पावलं उचलण्याची धोरण अवलंबलं आहे. यासाठी १९६४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.

मागील ५५ वर्ष या कायद्यात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा झाली नाही. राज्याचा कारभार, संकेतस्थळे, महामंडळ आणि अर्धन्यायिक यांचा कारभार हा मराठी भाषेतूनच झाला पाहिजे यासाठी राज्य सरकार जुन्या कायद्यात फेरफार करणार आहे.

आपला कारभार मराठीतून चालावा यासाठी सरकारने १९६४ मध्ये कायदा केला होता. महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे परंतु कारभार इंग्रजीतून चालत असल्याने राजभाषा केवळ कागदावरच राहिली. या निर्णयामुळे मात्र हे बदलणार आहे.