महाराष्ट्रराजकारण

कर्जफेड स्थगितीवरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावलं, “ही तुम्हाला शेवटची संधी”

कर्जाच्या हप्त्यावरील सवलतीस २८ सप्टेंबरपर्यंत सुप्रीम कोर्टाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रामाणिक कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी ठोस पावलं उचलावीत यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जदारांना मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) सुविधा देण्यात आली होती.

पण त्याची मर्यादा १ सप्टेंबर रोजी संपली आहे. तसंच स्थगित कर्ज-हप्त्यांच्या व्याज रकमेवर व्याज आकारण्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यासंबंधी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ठोस निर्णय घेत योजना सादर करण्यासाठी केंद्राला दोन आठवड्यांची शेवटची संधी दिली आहे. आरबीआय आणि केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात माहिती दिली की, भागधारकांच्या दोन ते तीन बैठका पार पडल्या आहेत.

निर्णय घेण्यासाठी बँकांशी चर्चा करणं महत्त्वाचं आहे कारण त्यांची यामध्ये मुख्य भूमिका असणार आहे”. यावेळी त्यांनी सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्याची विनंती केली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि आरबीयला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तुम्ही ठोस योजना सादर करा जेणेकरुन सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलावी लागणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. २८ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.